आमचे मित्र गंगाधर मुटे यांची ०८/०३/२०१५ची नोंद सर्वांनी आवर्जून वाचावी आणि शक्य होईल त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवावी ही विनंती.
मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्यावरची 'साडेसाती'
केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारांनी एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. कांदा आणि बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू यादीत घातले, शेतकर्यांना आयुष्यातून उठवून देशोधडीस लावण्याची विकृत क्षमता असलेला भुसंपादन व अधिग्रहण कायदा दुरुस्ती केली आणि त्याच सोबत तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी लागू करून शेतकर्याला पूर्णत: नागडे करण्याचा चंगच बांधलेला दिसत असल्याने मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्यांसाठी ’साडेसाती’ ठरू पाहत आहे.

गोवंश हत्या बंदी कायदा चांगला कि वाईट यापेक्षा शेतकर्यावर आणखी फ़ालतू खर्चाचा बोझा वाढणार आहे, हेच शेतकर्यांचे मुख्य दुखणे ठरणार आहे.
भाकड जनावरे पोसण्याचा भुर्दंड शेतकर्यावर पडू नये म्हणून सरकारने खालीलप्रमाणे तातडीने निर्णय घ्यावे;
१) सर्व भाकड जनावरे शेतकर्याकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत.
२) भाकड जनावरांची शिरगीनती करून भाकड जनावरांना ’पेन्शन’ योजना सुरू करावी. तसे केल्यास भाकड जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड शेतकर्यावर पडणार नाही.
सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. या मोकाट जनावरांचा उपद्रव शेतशिवारासोबतच नागरी वस्तींनाही होईल. अशा मोकाट जनावरांची चारापाण्याची व्यवस्था न झाल्यास या जनावरांचे अन्नावाचून कुपोषण होऊन ते अल्पावधीच मृत्यूमुखी पडतील. किंवा अशी मोकाट जनावरे चोरूनलपून कत्तलखाण्यात पोचतील व कसाबांचा धंदा आणखी तेजीत येईल.
योग्य उपाययोजना न झाल्यास हा गोवंश हत्या बंदी कायदा म्हणजे शेतकर्यासाठी आणि गोवंशासाठी ’साडेसाती’ ठरणार आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
योग्य उपाययोजना न झाल्यास हा गोवंश हत्या बंदी कायदा म्हणजे शेतकर्यासाठी आणि गोवंशासाठी ’साडेसाती’ ठरणार आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
- गंगाधर मुटे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा