अनंत कुलकर्णी यांचे फेसबुक वरील ब्लॉग्स.

मुद्दाम शोधून वाचावेत आणि डोक्यात घोळवत राहावेत असे काही ब्लॉग्स

ताई

तुम्ही धरण बांधायला काढलं. म्हटला आमचं गाव बुडणार. मग आमचं घरदार, जमिनी बुडवल्या नि एका गावच्या पाच पन्नास लोकांना अनोळखी उंबर्‍यांच्या पाच-पन्नास गावांत विखरून टाकलेत. तुटपुंज्या मोबदल्यासाठी आणि सुपीक जमिनीच्या बदल्यात मिळणारा वांझ जमिनीचा तुकडा पदरी पाडून घेण्यासाठी आयुष्यभराची वणवण पाठी लावली. धरणाच्या पाठीमागच्या टेकाडावार फार्म हाऊस बांधून काढणारे नक्की कुठून उगवले आम्हाला कळलंही नाही. आम्ही विचारलं, *'असं का?'*


*तुम्ही म्हणालातः देशाचा विकास व्हायचा तर कुणीतरी त्याग करायलाच पाहिजे.*

काल एका मेडीकल स्टोअरवर औषधी घेण्यासाठी मी उभा होतो.
त्या बाबांची अडचण किती गंभीर होती व नड किती शुल्लक होती.
त्यांनी त्यावर संयमाने किती सहज मार्ग काढला.
परीस्थीतीचा बाऊ नाही, दुकानदारावर राग नाही,
व्यवस्थेविरुद्ध त्रागा नाही.
आहे ती परीस्थिती स्विकारुन बाबांनी आपले प्राधान्यक्रम ठरवले होते.
माय महत्वाचीच, पण त्या स्थितीत त्यांना लेकराची अधिक काळजी होती.

सेल्समन

तो जाताना बघत क्षणभर विचार करत बसलो, या पोराकडे शहरातल्या कित्येक पोरांपेक्षा केवढ्या गोष्टी जास्ती आहेत?


याला पैशांची किंमत समजते, आई कष्ट करून घर चालवते त्याची जाणीव आहे. स्वतः शिकत नसला तरी बहिणीचे शिक्षण पूर्ण करायची अक्कल आहे. पुढे काय करायचं त्याचा प्लानिंग तयार आहे. आज हा पोरगा कष्ट करून एवढे पैसे कमावतोय, आपल्याकडे १२ वर्षांच्या एखाद्या मुलाला चाळीस हजार नुसते मोजायला सांगितले तरी नीट जमतील की नाही शंका आहे.


पण आपल्याकडे कष्ट करून पैसे कमावणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा, नुसतेच बडेजाव दाखवणाऱ्याची चलती जास्ती असते.

'गेट-टूगेदर'

यथाअवकाश भल्या मोठठ्या घरात आपण एकटच उराव
आणि रिकाम्या वेळी आठवणीनी 'गेट-टूगेदर'साठी चल म्हणाव!

पदराने ताटवाट्या पुसत स्वैपाकघरातून आई सर्वांना बोलवायची
"तू पण बस जेवायला" अस रोज एकदा तरी आजी तिला म्हणायची!

कधीकधी केराचा डबाही

कधीकधी केराचा डबाही,
मला मनापेक्षा बरा वाटतो.
दिवसातून एकदा का होईना,
निदान तो रिकामा तरी होतो..

आपण मात्र मनात किती,
दुःखद आठवणी साठवतो.
काय मिळवतो यातून आपण?
स्वतःचे दुःखच नुसते वाढवतो..

असे अनेक .....

जास्त दराचे प्रलोभन दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये.

अत्यंत महत्वाची टिपणी. सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी ही विनंती.

आमचे मित्र अंकुशराव औटी पैठण तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी आहेत. गावाकडे चाललेले  व्यवहार पाहून त्यांनी शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.




५००/१००० रू.च्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर उदभवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने युध्द पातळीवर काम करावे आणि जागरूक नागरिकांनी सामान्य जनतेसाठी काम करावे.काही व्यापारी याचा गैरफायदा घेण्याची दाट शक्यता आहे.कापूस ऊत्पादक शेतकर्‍यांना याचा फटका बसला आहे.अनेक कापूस व्यापारी व खरेदीदार जून्या रद्द झालेल्या नोटा घेणार असाल तर जास्त दर देण्याचे प्रलोभन शेतकर्‍यांना दाखवत आहेत. किंबहूना रद्द झालेल्या नोटांसाठी आग्रही आहेत.अनेक शेतकरी यात बळी पडण्याची शक्यता आहे. काही शेतकरी या व्यापार्‍यांच्या जाळ्यात अडकले देखील आहेत.वास्तविक ही फसवणूकच आहे. सामान्य जनता, शेतमजूर,शेतकरी यांच्या मजबूरीचा फायदा घेण्यासाठी समाजातील काही घटक सक्रिय झाले आहेत. समाजातील काही अडाणी व अज्ञानी लोकांची फसवणूक होणार नाही यासाठी जागरूक व जाणकार नागरिकांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.आतापर्यंत नागरिकांनी खूपच संयम दाखविला आहे तेव्हा शासनाने लोकांना त्वरित सर्व प्रकारच्या नवीन नोटा (१०,२०,५०,१००,५००,२०००) उपलब्ध करून द्यावात आणि नोटा बदली संबधात यापूढे मुदत वाढवू नये.

अंकुश औटी, औरंगाबाद.

कमालीची हतबलता, नैराश्य आणि अस्वस्थता...

काल मी जालना शहरात होतो. मूक मोर्चाची तयारी चालू होती. :मानवेंद्र काचोळे.

आमचे मित्र विनय गुप्ते कोल्हापुरात असतात. त्यांनी मला एक टिपण पाठवले आहे. मला ते महत्त्वाचे वाटते. इथे पुन्हा मांडत आहे. 

हे आधी समजून घ्या.

1. शेतकर्‍याला शेतजमिनीची प्रचंड ओढ असते. 'काळी माय' ह्या श्ब्द्प्रयोगातून शेतजमीनी बरोबर असेलेल भावनिक नाते समजून घेता येते. शेती सोडून इतरत्र जाणे, इतर उद्योग करणे डोक्यातही येऊ शकत नाही इतके ते खोलवर गेलेलं बंधन आहे. अगदीच नाईलाज झाला, उपाशीच राहिला तर तो शेती सोडतो. शिकून शहरी नोकरी लागलेले चार पैसे मिळवून / काटकसर करून गावी शेतजमीन घेणे गौरवास्पद मानतात.

2. पुस्तकी ज्ञानाला फारसे महत्व न देणार्‍या शेती आधारित अर्थव्यवस्थेत स्वातंत्र्‍यानंतर शिक्षणाचा प्रसार अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाला. शहरी मनसिकतेने तयार केलेले शैक्षणिक अभ्यासक्रम ह्या वर्गातील मुलांना सहज पचनी पडेनात त्यामुळे शिक्षण न घेणे, कॉप्या करून पास होणे नेहमीचे झाले.

3. शेतीत शिक्षणाचा थेट फायदा होत नाही, उलट शिकला तर शेतात उतरायाची लाज वाटते हा समज आपुर्‍या महितीमुळे माध्यमक्रांती होईपर्यन्त मजबूत होता. गेल्या वीस/पंचवीस वर्षातील माध्यमक्रांती आता शिक्षणाचे फायदे दाखवतेय पण शालेय शिक्षणाचे वय ओलांडून गेलेल्यांना (20 ते 45 वयोगट) आता काय आणि कसे शिकू ह्याचा गोंधळ आहे.

4. गेल्या वीस वर्षात नव्या आर्थिक धोरणांमुळे वाढलेल्या रोजगाराचा फायदा शेती व्यवसाय करणार्‍या कुटुंबांना फारसा झालेला नाही. कारण त्या संधीचा फायदा घेणारे शिक्षण/तांत्रिक ज्ञान मिळवण्याची परंपरा नाही.

5. शिक्षणामुळे आणि आरक्षणमुळे मिळणार्‍या संधि पाहून पुढे गेलेल्या तथाकथित खालच्या जातीतील अधिकारी महसूल पोलिस आदि सरकारी खात्यांमध्ये असल्याने व व अट्रोसिटी कायद्याने गावगाड्यावरील तथाकथित पकडही ढिली होऊ लागली. सत्ता दुरावत गेली.

5. गावातील शेतीव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर घटकातील (अलूते/बलुते) लोकांना तांत्रिक ज्ञान मिळवण्याच्या परंपरेने नव्या संधींचा थेट फायदा झाला. त्यांनी गाव/शेतीसंबधित उद्योग गुंडाळून ठेऊन शहराकडे धाव घेतली, घेऊ शकले.

6. गेल्या वीस वर्षातील त्यांची भरभराट गावात पक्के घर बांधणे, सणसुदीला गाडीतून गावी येणे आदि रूपानी गावातले शेती करणारे/ शेतीस चिकटून राहणारे पहात राहिले. त्यांच्या प्रगतीने अस्वस्थ होत राहिले.

7. दिल्ली वा राज्यस्तरावरील सत्ताधार्‍यांची भाषा वेगळी आहे, शेतीप्रधान जीवनाच्या कैक कोस दूर आहे हे गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यासारख्या कायद्यातून ह्यांना जाणवू लागले. असले हास्यास्पद निर्णय घेणारे सरकार शेतकर्‍यांचे काय भले करणार ही भाषा त्यांना पटू लागली. कारण भाकड जनावराच्या कातड्याचे हजार दोन हजार त्याला मिळेनासे झाले.

ह्या सार्‍यांमुळे कमालीची हतबलता, नैराश्य आणि अस्वस्थता लाखोंच्या संख्येने कोणत्याही झेंड्याशिवाय, नेतृत्वाशिवाय सहज शांतपणे एकत्र येतेय. पूर्वग्रहदूषित उपाय ह्यावर उपयोगाचे नाही. ह्यांना आधी समजून घ्या.

गोवंश हत्या बंदी कायदा: शेतकर्‍यासाठी ’साडेसाती’

आमचे मित्र गंगाधर मुटे यांची  ०८/०३/२०१५ची नोंद सर्वांनी आवर्जून वाचावी आणि शक्य होईल त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवावी ही विनंती.

मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यावरची 'साडेसाती'

केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारांनी एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. कांदा आणि बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू यादीत घातले, शेतकर्‍यांना आयुष्यातून उठवून देशोधडीस लावण्याची विकृत क्षमता असलेला भुसंपादन व अधिग्रहण कायदा दुरुस्ती केली आणि त्याच सोबत तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी लागू करून शेतकर्‍याला पूर्णत: नागडे करण्याचा चंगच बांधलेला दिसत असल्याने मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी ’साडेसाती’ ठरू पाहत आहे.

गाय, बैल वा या प्रजातीतील गुरे आजारी किंवा वृद्ध झाल्याचे कारण करून कत्तल करण्यासाठी विकणाऱ्यांना व विकत घेणाऱ्यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय गोवंश हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे त्यामुळे आधीच आर्थिकस्थितीने घायकुतीस आलेल्या शेतकर्‍यांनी लेकराला चड्डी घेतली नाहीतरी चालेल पण भाकड जनावरांना पोसण्याचे व सांभाळण्याचे काम करावेच लागणार आहे. शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोलमाल गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकर्‍याने घ्यायचे अशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

गोवंश हत्या बंदी कायदा चांगला कि वाईट यापेक्षा शेतकर्‍यावर आणखी फ़ालतू खर्चाचा बोझा वाढणार आहे, हेच शेतकर्‍यांचे मुख्य दुखणे ठरणार आहे.

भाकड जनावरे पोसण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडू नये म्हणून सरकारने खालीलप्रमाणे तातडीने निर्णय घ्यावे;

१) सर्व भाकड जनावरे शेतकर्‍याकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत.

२) भाकड जनावरांची शिरगीनती करून भाकड जनावरांना ’पेन्शन’ योजना सुरू करावी. तसे केल्यास भाकड जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडणार नाही.

सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. या मोकाट जनावरांचा उपद्रव शेतशिवारासोबतच नागरी वस्तींनाही होईल. अशा मोकाट जनावरांची चारापाण्याची व्यवस्था न झाल्यास या जनावरांचे अन्नावाचून कुपोषण होऊन ते अल्पावधीच मृत्यूमुखी पडतील. किंवा अशी मोकाट जनावरे चोरूनलपून कत्तलखाण्यात पोचतील व कसाबांचा धंदा आणखी तेजीत येईल.
योग्य उपाययोजना न झाल्यास हा गोवंश हत्या बंदी कायदा म्हणजे शेतकर्‍यासाठी आणि गोवंशासाठी ’साडेसाती’ ठरणार आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

- गंगाधर मुटे

भारतात जन्म घ्यायचाच असेल तर कुठे घेईन? केरळात! -गीता गोपीनाथ.

केरळच्या  मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती गीता गोपीनाथ यांची आपले आर्थिक सल्लागार म्हणून निवड केली आहे. त्यांच्याबद्दलची एक आठवण.

12 सप्टेंबर 2012. 

केरळच्या 'इमर्जिंग केरळ' या कार्यक्रमात गीता गोपीनाथ बोलत होत्या.

भाषणाच्या सुरवातीलाच त्या म्हणाल्या :

समजा जन्म घेण्याआधी जर मला विचारले की, "भारतात तुला कोणत्या राज्यात जन्म घ्याचा आहे असे निवडण्याची संधी मिळाली तर तू कुठे जन्म घेशील?"

त्याला मी उत्तर देईन "केरळात." 

Gita Gopinath - Prof.of Economics, Harward University.
photo:(economictimes.indiatimes.com)

पुढे त्यांनी केरळात जन्म घेण्याची तीन मुख्य करणे स्पष्ट केली.

१. मुलगी असल्यास जन्माआधी गर्भपात होऊन मरण्याची शक्यता नाही. 

आणि मुलगी म्हणून जन्म झाल्यावर आयुष्यात भेदभाव होण्याचीही शक्यता नाही.

2. जन्मानंतर मोठे होण्याआधी मरण्याची शक्यता नाही.

3. शालेय शिक्षण, आरोग्य याची हमी.

या शिवाय दर डोई उत्पन्न, शिक्षण, साहित्य, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रात पुढे असलेले राज्य.

"जय महाराष्ट्र!, जय शिवाजी!!" म्हणण्याआधी हे आपल्या इथे, महाराष्ट्रात किंवा भारतात इतरत्र का झाले नाही आणि का होऊ शकत नाही याचा गांभीर्याने विचार व्हावा.

संदर्भ

GM technology will wipe Tur and Chana shortages

“GM technology is here to stay—sooner or later it will be routine,”
“I don’t think a good technology can be stopped.”
Kiran Sharma at ICRISATRead this article in Livemint:

A revamped 3,000-year-old pigeon pea could ease inflation in India

By adding a gene to pigeon pea’s DNA, a team of biologists hope to make it pest-proof, boost output by 30% and help reduce dependence on imports

When plunder becomes a way of life...

The Non-Nation – A Short Story of Racism by Javed Iqbal

A-short-story-of-racism-by-Javed-Iqbal

When plunder becomes a way of life for a group of men living together in society, they create for themselves, in the course of time, a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it. -Frederic Bastiat (1801-1850).

The state, the market and the private sector must be comprehensively realigned.

Distinguished economist Vijay Joshi argues that the foundations of rapid, durable and inclusive economic growth in India are distinctly shaky. He lays out a penetrating analysis of the country’s recent faltering performance, set against the backdrop of its political economy and charts the course it should follow to achieve widely shared prosperity.
Joshi argues that for India to realize its huge potential, the relation among the state, the market, and the private sector must be comprehensively realigned. Deeper liberalization is very necessary but far from sufficient. The state needs to perform much more effectively many core tasks that belong squarely in its domain. His radical reform model includes a fiscally affordable scheme to provide a regular ‘basic income’ for all citizens that would speedily abolish extreme poverty.

(Edited; from amazon.in) 

India's Long Road: The Search for Prosperity – 20 Jul 2016
by Vijay Joshi.This title is expected to be released on July 20, 2016 (?).

भीकवादाच्या सार्वत्रिक पुरात वाहून जाणारी झाडे बघून सन्मानाने जगणारी लव्हाळी मोठी वाटत आहेत //१//

दवाखान्यातला एक प्रसंग

एकदा एका दवाखान्यात आजीबाई भेटल्या. अपघातात आजोबांना मार लागला होता.गावात ट्रक्टर मागे घेत असतांना मागे उभ्या असलेल्या आजोबांना मार लागला. पडले. बरगड्यांना दुखापत झाली.  त्यांना दवाखान्यात आणले होते. त्यांच्या उपचाराबद्दल चर्चा चालू होती. दवाखान्यातील काम करणारी काही कामगार मुले आजीच्या ओळखीची असावीत. मुले पुन्हापुन्हा आजीला चालकाविरुद्ध पोलिसात तक्रार कर, त्याच्याकडून आपण पैसे वसूल करू असे सांगत होते. निदान त्याचेकडून उपचाराची तरी तजवीज करू असा आग्रह करीत होते. आजी त्यांना पुन्हा पुन्हा  ड्रायवर ची काही चूक नाही, त्यांनी मुद्दाम अंगावर घातली नाही, त्याच्या काय पाठीला डोळे आहेत काय? चूक यायचीच होती,यायचेच लक्ष नव्हते, असे सांगत होत्या. चालक कसा भला माणूस आहे, त्यांनी कसे यायला इथवर आणले सांगत होत्या. शेवटी म्हणाल्या,  त्याची काईच चूक नाही. नशीब आपल थोड्या दुखापतीवर निभल. मी त्याच्याकडून काहीच मागणार नाही. आन पोराहो तुम्ही बी काई मागू नका.

समृद्धीची लक्षणे 'आणली' की समृद्धी अपोआप येते हे खरे नाही

चांगले जीवन, घर, चांगली आरोग्यसेवा , शिक्षण व्यवस्था, वाहतूक, पायाभूत व्यवस्था, वीज-पाणी-रस्ते, इंटरनेट, पोलीस, न्याय व्यवस्था ही सगळी समृद्धीची लक्षणे आहेत. त्या असल्या की समृद्धी अपोआप येते हे खरे नाही. उत्तरोत्तर समृद्ध होत जाणाऱ्या व्यवस्थेत या गोष्टी हळूहळू प्रश्न सुटत जातील तस तशा संपन्न होत जातात. राज्यकर्त्यांचा या गोष्टी सरकारी तिजोरीतून अमाप खर्च करून, असतील तिथून आणून समृद्धी आली असा भास निर्माण करण्याचा खटाटोप असतो. तो कधी सिद्धीस जात नाही. त्याचे सोंग होते.

असा विकास / समृद्धी आयात करता येत नाही. त्याचे रोपण सुद्धा होत नाही. ही एक आतील, अंगभूत बदलाची प्रक्रिया असते. अशा सोंगवजा प्रगतीचे सोविएत नमुने आपण भारतभर पाहतो आहोत. आपल्या शाळा, दवाखाने, पोलीस , निवडणुका, लोकशाही, रस्ते, खादी , सूतकताई, सर्वशिक्षा अभियान, साक्षरता, प्रौढ शिक्षा, साधी राहणी, हुंडाबंदी, अहिंसा, समता, सहकार, झाडे लावणे, शिक्षण, परीक्षा, मेरीट, नौकरी, देशभक्ती, सगळे असेच सोंग आणल्यासारखे चालू असते. गेल्या पन्नास साठ वर्षात आपण हे मन लावून प्रामाणिकपणे करण्यात तरबेज झालो आहोत.

ह्या सगळ्या वास्तवाची जाणिव मला ' निशाणी डावा अंगठा' वाचतांना झाली. आपण सगळे या महानाटकातील पात्रे आहोत. मी जगतोय प्राध्यापकाच्या भूमिकेत. प्राध्यापक म्हणावे असे माझे काही नाही. आमचे मित्र डॉक्टर, वकील, कारकून, दुकानदार, व्यापारी, शेतकरी, सुतार, न्यायाधीश, नेता, पोलीस, संशोधक आहेत. म्हणजे आम्ही त्या त्या पात्रांची लक्षणे (फारतर प्रामाणिकपणे) बाळगून आहोत. लॉटरी ची सोडत लागली तसे योगायोगाने आम्हाला ही पात्रे करायला मिळाली. वेगळी पात्रे मिळाली असती तर आम्ही तीही केली असती. रमेश इंगळे उत्रादकर यांनी लिहिलेल्या '‘निशाणी डावा अंगठा’' या कादंबरीवर एक चित्रपटही झाला आहे. पण त्यात कादंबरी वाचतांना जाणवणारे, अस्वस्थ करणारे हे वास्तव सुमार विनोदाच्या नादात हरवून गेले आहे.

मागच्या काळातल्या पाणी अडवा पाणी जिरवा, शिक्षणाचे खाजगीकरण, फळबाग योजना, कुटिरोद्योग, औद्योगिक विकास योजना, साक्षर गाव, तंटामुक्त गाव, हागणदारीमुक्त गाव ही सगळी सोंगे आम्ही वठवली. आता मोदींच्या स्वच्छ भारत, मन की बात, मेक इन इंडिया, महाराष्ट्रातील जालयुक्त शिवार, पांजरापोळ, आणि नवी वनशिवार योजनेचेही आम्ही जंगी नाटक करू. अगदी स्वस्तात विमान प्रवास होईल. बुलेट ट्रेन येईल. २० काय २०० उपग्रह आकाशात पाठवू. पण हे सगळे सेटचा भाग असेल. आमच्यात काही बदल होणार नाहीत. 'होल वावर इज आवर' चालूच आहे. पाऊस हुलकावण्या देतोच आहे. बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

सरकार आणि सरकारी शास्त्रज्ञ यांच्या आचरटपणामुळे कापूस उत्पादनातील ‘मेक इन इंडिया’ धोक्यात येणार आहे.

अजिंठ्यातील एका चित्रात "मुंडासे",  "पायमोजा" आणि "स्पोर्ट्स सुट" सारखे कपडे घातलेली दोन पात्रे. अर्थात कापसापासून बनवलेले कपडे. तेही रंगीत!

मागील सरकारची दहा वर्षे आणि नंतरच्या काळात सरकारचे पर्यावरण मंत्री, मंत्रालय, शेती आणि बियाण्याच्या तंत्रज्ञान आणि उद्योगात असलेली मंडळी यांनी कधीही तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सरळ निर्विघ्न भूमिका घेतली नाही. पडद्यामागे आणि पडद्यासमोर घृणास्पद, अविवेकी, आर्थिक लटपटी-खटपटीत गुंतलेली, तद्दन प्रचारकी किंवा गोंडा घोळणारी, अव्यवहार्य, आणि ग्रामीण अर्थकारणाला गर्तेत ढकलणारी प्रतिमा उभी राहिली. अशा परिस्थितीत निर्णायक भूमिका घेउन झपाट्याने पुढे जाण्याची गरज होती. ती पूर्ण करण्याची धमक नसलेली मंडळी सभोवार असतील तर त्या परिस्थितीला नाईलाजाने "सावधपणे पुढे जाऊ" असे गोंडस नाव दिले जाते. यालाच काही अर्थशास्त्रज्ञ "दिल्लीतील सार्वमत" म्हणतात. (New Delhi Consensus) याचे सरळ सरळ परिणाम म्हणजे आजची ग्रामीण भागाची उध्वस्त अवस्था आणि बेचैनी आहे.

आज पुन्हा या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेला खतपाणी घालणारी, आणि उपलब्ध परिस्थितीत आपली जगाच्या स्पर्धेत न टिकणारी तांत्रिक उपलब्धी शास्त्रज्ञ मंडळी देशाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या माथी मारू पाहताहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित नरदे यांनी  लोकसत्तेत  लिहिलेला हा लेख आवर्जून वाचला पाहिजे. भारताच्या समृद्धीच्या आड येणारे बुद्धिभेद ओळखून त्यांचा समर्थ सामना करावा लागेल.

हे लक्षण राजकीय,सामाजिकआणिआर्थिक दुरावस्थेचे आहे.

ब्रिटीशांच्या काळातही सैन्य, पोलीस भरतीसाठी आजच्या सारख्या रांगा लागत.उध्वस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ही निर्वासित झालेली मुले रोजंदारीच्या शोधात निघालेली. राजकीय किंवा गुंड टोळ्याकडे सहज आकर्षित होतात. तालिबान, नक्षल, या रूपातही हीच मुलेअसतात. हे लक्षण राजकीय, सामाजिकआणिआर्थिक दुरावस्थेचे आहे. ह्यावर तांतडीने उपाय व्हायला पाहिजेत. 
या सोबत पहा : https://restructuringagriculturaleconomy.blogspot.in/2016/06/are-we-waiting-for-collapse-of-social.html