गुरुवार, २३ जून, २०१६

सरकार आणि सरकारी शास्त्रज्ञ यांच्या आचरटपणामुळे कापूस उत्पादनातील ‘मेक इन इंडिया’ धोक्यात येणार आहे.



अजिंठ्यातील एका चित्रात "मुंडासे",  "पायमोजा" आणि "स्पोर्ट्स सुट" सारखे कपडे घातलेली दोन पात्रे. अर्थात कापसापासून बनवलेले कपडे. तेही रंगीत!

मागील सरकारची दहा वर्षे आणि नंतरच्या काळात सरकारचे पर्यावरण मंत्री, मंत्रालय, शेती आणि बियाण्याच्या तंत्रज्ञान आणि उद्योगात असलेली मंडळी यांनी कधीही तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सरळ निर्विघ्न भूमिका घेतली नाही. पडद्यामागे आणि पडद्यासमोर घृणास्पद, अविवेकी, आर्थिक लटपटी-खटपटीत गुंतलेली, तद्दन प्रचारकी किंवा गोंडा घोळणारी, अव्यवहार्य, आणि ग्रामीण अर्थकारणाला गर्तेत ढकलणारी प्रतिमा उभी राहिली. अशा परिस्थितीत निर्णायक भूमिका घेउन झपाट्याने पुढे जाण्याची गरज होती. ती पूर्ण करण्याची धमक नसलेली मंडळी सभोवार असतील तर त्या परिस्थितीला नाईलाजाने "सावधपणे पुढे जाऊ" असे गोंडस नाव दिले जाते. यालाच काही अर्थशास्त्रज्ञ "दिल्लीतील सार्वमत" म्हणतात. (New Delhi Consensus) याचे सरळ सरळ परिणाम म्हणजे आजची ग्रामीण भागाची उध्वस्त अवस्था आणि बेचैनी आहे.

आज पुन्हा या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेला खतपाणी घालणारी, आणि उपलब्ध परिस्थितीत आपली जगाच्या स्पर्धेत न टिकणारी तांत्रिक उपलब्धी शास्त्रज्ञ मंडळी देशाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या माथी मारू पाहताहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित नरदे यांनी  लोकसत्तेत  लिहिलेला हा लेख आवर्जून वाचला पाहिजे. भारताच्या समृद्धीच्या आड येणारे बुद्धिभेद ओळखून त्यांचा समर्थ सामना करावा लागेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा