सोमवार, २७ जून, २०१६

भीकवादाच्या सार्वत्रिक पुरात वाहून जाणारी झाडे बघून सन्मानाने जगणारी लव्हाळी मोठी वाटत आहेत //१//

दवाखान्यातला एक प्रसंग

एकदा एका दवाखान्यात आजीबाई भेटल्या. अपघातात आजोबांना मार लागला होता.गावात ट्रक्टर मागे घेत असतांना मागे उभ्या असलेल्या आजोबांना मार लागला. पडले. बरगड्यांना दुखापत झाली.  त्यांना दवाखान्यात आणले होते. त्यांच्या उपचाराबद्दल चर्चा चालू होती. दवाखान्यातील काम करणारी काही कामगार मुले आजीच्या ओळखीची असावीत. मुले पुन्हापुन्हा आजीला चालकाविरुद्ध पोलिसात तक्रार कर, त्याच्याकडून आपण पैसे वसूल करू असे सांगत होते. निदान त्याचेकडून उपचाराची तरी तजवीज करू असा आग्रह करीत होते. आजी त्यांना पुन्हा पुन्हा  ड्रायवर ची काही चूक नाही, त्यांनी मुद्दाम अंगावर घातली नाही, त्याच्या काय पाठीला डोळे आहेत काय? चूक यायचीच होती,यायचेच लक्ष नव्हते, असे सांगत होत्या. चालक कसा भला माणूस आहे, त्यांनी कसे यायला इथवर आणले सांगत होत्या. शेवटी म्हणाल्या,  त्याची काईच चूक नाही. नशीब आपल थोड्या दुखापतीवर निभल. मी त्याच्याकडून काहीच मागणार नाही. आन पोराहो तुम्ही बी काई मागू नका.


शुक्रवार, २४ जून, २०१६

समृद्धीची लक्षणे 'आणली' की समृद्धी अपोआप येते हे खरे नाही



चांगले जीवन, घर, चांगली आरोग्यसेवा , शिक्षण व्यवस्था, वाहतूक, पायाभूत व्यवस्था, वीज-पाणी-रस्ते, इंटरनेट, पोलीस, न्याय व्यवस्था ही सगळी समृद्धीची लक्षणे आहेत. त्या असल्या की समृद्धी अपोआप येते हे खरे नाही. उत्तरोत्तर समृद्ध होत जाणाऱ्या व्यवस्थेत या गोष्टी हळूहळू प्रश्न सुटत जातील तस तशा संपन्न होत जातात. राज्यकर्त्यांचा या गोष्टी सरकारी तिजोरीतून अमाप खर्च करून, असतील तिथून आणून समृद्धी आली असा भास निर्माण करण्याचा खटाटोप असतो. तो कधी सिद्धीस जात नाही. त्याचे सोंग होते.

असा विकास / समृद्धी आयात करता येत नाही. त्याचे रोपण सुद्धा होत नाही. ही एक आतील, अंगभूत बदलाची प्रक्रिया असते. अशा सोंगवजा प्रगतीचे सोविएत नमुने आपण भारतभर पाहतो आहोत. आपल्या शाळा, दवाखाने, पोलीस , निवडणुका, लोकशाही, रस्ते, खादी , सूतकताई, सर्वशिक्षा अभियान, साक्षरता, प्रौढ शिक्षा, साधी राहणी, हुंडाबंदी, अहिंसा, समता, सहकार, झाडे लावणे, शिक्षण, परीक्षा, मेरीट, नौकरी, देशभक्ती, सगळे असेच सोंग आणल्यासारखे चालू असते. गेल्या पन्नास साठ वर्षात आपण हे मन लावून प्रामाणिकपणे करण्यात तरबेज झालो आहोत.

ह्या सगळ्या वास्तवाची जाणिव मला ' निशाणी डावा अंगठा' वाचतांना झाली. आपण सगळे या महानाटकातील पात्रे आहोत. मी जगतोय प्राध्यापकाच्या भूमिकेत. प्राध्यापक म्हणावे असे माझे काही नाही. आमचे मित्र डॉक्टर, वकील, कारकून, दुकानदार, व्यापारी, शेतकरी, सुतार, न्यायाधीश, नेता, पोलीस, संशोधक आहेत. म्हणजे आम्ही त्या त्या पात्रांची लक्षणे (फारतर प्रामाणिकपणे) बाळगून आहोत. लॉटरी ची सोडत लागली तसे योगायोगाने आम्हाला ही पात्रे करायला मिळाली. वेगळी पात्रे मिळाली असती तर आम्ही तीही केली असती. रमेश इंगळे उत्रादकर यांनी लिहिलेल्या '‘निशाणी डावा अंगठा’' या कादंबरीवर एक चित्रपटही झाला आहे. पण त्यात कादंबरी वाचतांना जाणवणारे, अस्वस्थ करणारे हे वास्तव सुमार विनोदाच्या नादात हरवून गेले आहे.

मागच्या काळातल्या पाणी अडवा पाणी जिरवा, शिक्षणाचे खाजगीकरण, फळबाग योजना, कुटिरोद्योग, औद्योगिक विकास योजना, साक्षर गाव, तंटामुक्त गाव, हागणदारीमुक्त गाव ही सगळी सोंगे आम्ही वठवली. आता मोदींच्या स्वच्छ भारत, मन की बात, मेक इन इंडिया, महाराष्ट्रातील जालयुक्त शिवार, पांजरापोळ, आणि नवी वनशिवार योजनेचेही आम्ही जंगी नाटक करू. अगदी स्वस्तात विमान प्रवास होईल. बुलेट ट्रेन येईल. २० काय २०० उपग्रह आकाशात पाठवू. पण हे सगळे सेटचा भाग असेल. आमच्यात काही बदल होणार नाहीत. 'होल वावर इज आवर' चालूच आहे. पाऊस हुलकावण्या देतोच आहे. बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

गुरुवार, २३ जून, २०१६

सरकार आणि सरकारी शास्त्रज्ञ यांच्या आचरटपणामुळे कापूस उत्पादनातील ‘मेक इन इंडिया’ धोक्यात येणार आहे.



अजिंठ्यातील एका चित्रात "मुंडासे",  "पायमोजा" आणि "स्पोर्ट्स सुट" सारखे कपडे घातलेली दोन पात्रे. अर्थात कापसापासून बनवलेले कपडे. तेही रंगीत!

मागील सरकारची दहा वर्षे आणि नंतरच्या काळात सरकारचे पर्यावरण मंत्री, मंत्रालय, शेती आणि बियाण्याच्या तंत्रज्ञान आणि उद्योगात असलेली मंडळी यांनी कधीही तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सरळ निर्विघ्न भूमिका घेतली नाही. पडद्यामागे आणि पडद्यासमोर घृणास्पद, अविवेकी, आर्थिक लटपटी-खटपटीत गुंतलेली, तद्दन प्रचारकी किंवा गोंडा घोळणारी, अव्यवहार्य, आणि ग्रामीण अर्थकारणाला गर्तेत ढकलणारी प्रतिमा उभी राहिली. अशा परिस्थितीत निर्णायक भूमिका घेउन झपाट्याने पुढे जाण्याची गरज होती. ती पूर्ण करण्याची धमक नसलेली मंडळी सभोवार असतील तर त्या परिस्थितीला नाईलाजाने "सावधपणे पुढे जाऊ" असे गोंडस नाव दिले जाते. यालाच काही अर्थशास्त्रज्ञ "दिल्लीतील सार्वमत" म्हणतात. (New Delhi Consensus) याचे सरळ सरळ परिणाम म्हणजे आजची ग्रामीण भागाची उध्वस्त अवस्था आणि बेचैनी आहे.

आज पुन्हा या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेला खतपाणी घालणारी, आणि उपलब्ध परिस्थितीत आपली जगाच्या स्पर्धेत न टिकणारी तांत्रिक उपलब्धी शास्त्रज्ञ मंडळी देशाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या माथी मारू पाहताहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित नरदे यांनी  लोकसत्तेत  लिहिलेला हा लेख आवर्जून वाचला पाहिजे. भारताच्या समृद्धीच्या आड येणारे बुद्धिभेद ओळखून त्यांचा समर्थ सामना करावा लागेल.

मंगळवार, २१ जून, २०१६

हे लक्षण राजकीय,सामाजिकआणिआर्थिक दुरावस्थेचे आहे.
















ब्रिटीशांच्या काळातही सैन्य, पोलीस भरतीसाठी आजच्या सारख्या रांगा लागत.उध्वस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ही निर्वासित झालेली मुले रोजंदारीच्या शोधात निघालेली. राजकीय किंवा गुंड टोळ्याकडे सहज आकर्षित होतात. तालिबान, नक्षल, या रूपातही हीच मुलेअसतात. हे लक्षण राजकीय, सामाजिकआणिआर्थिक दुरावस्थेचे आहे. ह्यावर तांतडीने उपाय व्हायला पाहिजेत. 
या सोबत पहा : https://restructuringagriculturaleconomy.blogspot.in/2016/06/are-we-waiting-for-collapse-of-social.html