जास्त दराचे प्रलोभन दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये.

अत्यंत महत्वाची टिपणी. सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी ही विनंती.

आमचे मित्र अंकुशराव औटी पैठण तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी आहेत. गावाकडे चाललेले  व्यवहार पाहून त्यांनी शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.




५००/१००० रू.च्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर उदभवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने युध्द पातळीवर काम करावे आणि जागरूक नागरिकांनी सामान्य जनतेसाठी काम करावे.काही व्यापारी याचा गैरफायदा घेण्याची दाट शक्यता आहे.कापूस ऊत्पादक शेतकर्‍यांना याचा फटका बसला आहे.अनेक कापूस व्यापारी व खरेदीदार जून्या रद्द झालेल्या नोटा घेणार असाल तर जास्त दर देण्याचे प्रलोभन शेतकर्‍यांना दाखवत आहेत. किंबहूना रद्द झालेल्या नोटांसाठी आग्रही आहेत.अनेक शेतकरी यात बळी पडण्याची शक्यता आहे. काही शेतकरी या व्यापार्‍यांच्या जाळ्यात अडकले देखील आहेत.वास्तविक ही फसवणूकच आहे. सामान्य जनता, शेतमजूर,शेतकरी यांच्या मजबूरीचा फायदा घेण्यासाठी समाजातील काही घटक सक्रिय झाले आहेत. समाजातील काही अडाणी व अज्ञानी लोकांची फसवणूक होणार नाही यासाठी जागरूक व जाणकार नागरिकांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.आतापर्यंत नागरिकांनी खूपच संयम दाखविला आहे तेव्हा शासनाने लोकांना त्वरित सर्व प्रकारच्या नवीन नोटा (१०,२०,५०,१००,५००,२०००) उपलब्ध करून द्यावात आणि नोटा बदली संबधात यापूढे मुदत वाढवू नये.

अंकुश औटी, औरंगाबाद.

कमालीची हतबलता, नैराश्य आणि अस्वस्थता...

काल मी जालना शहरात होतो. मूक मोर्चाची तयारी चालू होती. :मानवेंद्र काचोळे.

आमचे मित्र विनय गुप्ते कोल्हापुरात असतात. त्यांनी मला एक टिपण पाठवले आहे. मला ते महत्त्वाचे वाटते. इथे पुन्हा मांडत आहे. 

हे आधी समजून घ्या.

1. शेतकर्‍याला शेतजमिनीची प्रचंड ओढ असते. 'काळी माय' ह्या श्ब्द्प्रयोगातून शेतजमीनी बरोबर असेलेल भावनिक नाते समजून घेता येते. शेती सोडून इतरत्र जाणे, इतर उद्योग करणे डोक्यातही येऊ शकत नाही इतके ते खोलवर गेलेलं बंधन आहे. अगदीच नाईलाज झाला, उपाशीच राहिला तर तो शेती सोडतो. शिकून शहरी नोकरी लागलेले चार पैसे मिळवून / काटकसर करून गावी शेतजमीन घेणे गौरवास्पद मानतात.

2. पुस्तकी ज्ञानाला फारसे महत्व न देणार्‍या शेती आधारित अर्थव्यवस्थेत स्वातंत्र्‍यानंतर शिक्षणाचा प्रसार अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाला. शहरी मनसिकतेने तयार केलेले शैक्षणिक अभ्यासक्रम ह्या वर्गातील मुलांना सहज पचनी पडेनात त्यामुळे शिक्षण न घेणे, कॉप्या करून पास होणे नेहमीचे झाले.

3. शेतीत शिक्षणाचा थेट फायदा होत नाही, उलट शिकला तर शेतात उतरायाची लाज वाटते हा समज आपुर्‍या महितीमुळे माध्यमक्रांती होईपर्यन्त मजबूत होता. गेल्या वीस/पंचवीस वर्षातील माध्यमक्रांती आता शिक्षणाचे फायदे दाखवतेय पण शालेय शिक्षणाचे वय ओलांडून गेलेल्यांना (20 ते 45 वयोगट) आता काय आणि कसे शिकू ह्याचा गोंधळ आहे.

4. गेल्या वीस वर्षात नव्या आर्थिक धोरणांमुळे वाढलेल्या रोजगाराचा फायदा शेती व्यवसाय करणार्‍या कुटुंबांना फारसा झालेला नाही. कारण त्या संधीचा फायदा घेणारे शिक्षण/तांत्रिक ज्ञान मिळवण्याची परंपरा नाही.

5. शिक्षणामुळे आणि आरक्षणमुळे मिळणार्‍या संधि पाहून पुढे गेलेल्या तथाकथित खालच्या जातीतील अधिकारी महसूल पोलिस आदि सरकारी खात्यांमध्ये असल्याने व व अट्रोसिटी कायद्याने गावगाड्यावरील तथाकथित पकडही ढिली होऊ लागली. सत्ता दुरावत गेली.

5. गावातील शेतीव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर घटकातील (अलूते/बलुते) लोकांना तांत्रिक ज्ञान मिळवण्याच्या परंपरेने नव्या संधींचा थेट फायदा झाला. त्यांनी गाव/शेतीसंबधित उद्योग गुंडाळून ठेऊन शहराकडे धाव घेतली, घेऊ शकले.

6. गेल्या वीस वर्षातील त्यांची भरभराट गावात पक्के घर बांधणे, सणसुदीला गाडीतून गावी येणे आदि रूपानी गावातले शेती करणारे/ शेतीस चिकटून राहणारे पहात राहिले. त्यांच्या प्रगतीने अस्वस्थ होत राहिले.

7. दिल्ली वा राज्यस्तरावरील सत्ताधार्‍यांची भाषा वेगळी आहे, शेतीप्रधान जीवनाच्या कैक कोस दूर आहे हे गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यासारख्या कायद्यातून ह्यांना जाणवू लागले. असले हास्यास्पद निर्णय घेणारे सरकार शेतकर्‍यांचे काय भले करणार ही भाषा त्यांना पटू लागली. कारण भाकड जनावराच्या कातड्याचे हजार दोन हजार त्याला मिळेनासे झाले.

ह्या सार्‍यांमुळे कमालीची हतबलता, नैराश्य आणि अस्वस्थता लाखोंच्या संख्येने कोणत्याही झेंड्याशिवाय, नेतृत्वाशिवाय सहज शांतपणे एकत्र येतेय. पूर्वग्रहदूषित उपाय ह्यावर उपयोगाचे नाही. ह्यांना आधी समजून घ्या.

गोवंश हत्या बंदी कायदा: शेतकर्‍यासाठी ’साडेसाती’

आमचे मित्र गंगाधर मुटे यांची  ०८/०३/२०१५ची नोंद सर्वांनी आवर्जून वाचावी आणि शक्य होईल त्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवावी ही विनंती.

मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यावरची 'साडेसाती'

केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारांनी एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. कांदा आणि बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू यादीत घातले, शेतकर्‍यांना आयुष्यातून उठवून देशोधडीस लावण्याची विकृत क्षमता असलेला भुसंपादन व अधिग्रहण कायदा दुरुस्ती केली आणि त्याच सोबत तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी लागू करून शेतकर्‍याला पूर्णत: नागडे करण्याचा चंगच बांधलेला दिसत असल्याने मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी ’साडेसाती’ ठरू पाहत आहे.

गाय, बैल वा या प्रजातीतील गुरे आजारी किंवा वृद्ध झाल्याचे कारण करून कत्तल करण्यासाठी विकणाऱ्यांना व विकत घेणाऱ्यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय गोवंश हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे त्यामुळे आधीच आर्थिकस्थितीने घायकुतीस आलेल्या शेतकर्‍यांनी लेकराला चड्डी घेतली नाहीतरी चालेल पण भाकड जनावरांना पोसण्याचे व सांभाळण्याचे काम करावेच लागणार आहे. शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोलमाल गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकर्‍याने घ्यायचे अशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

गोवंश हत्या बंदी कायदा चांगला कि वाईट यापेक्षा शेतकर्‍यावर आणखी फ़ालतू खर्चाचा बोझा वाढणार आहे, हेच शेतकर्‍यांचे मुख्य दुखणे ठरणार आहे.

भाकड जनावरे पोसण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडू नये म्हणून सरकारने खालीलप्रमाणे तातडीने निर्णय घ्यावे;

१) सर्व भाकड जनावरे शेतकर्‍याकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत.

२) भाकड जनावरांची शिरगीनती करून भाकड जनावरांना ’पेन्शन’ योजना सुरू करावी. तसे केल्यास भाकड जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडणार नाही.

सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. या मोकाट जनावरांचा उपद्रव शेतशिवारासोबतच नागरी वस्तींनाही होईल. अशा मोकाट जनावरांची चारापाण्याची व्यवस्था न झाल्यास या जनावरांचे अन्नावाचून कुपोषण होऊन ते अल्पावधीच मृत्यूमुखी पडतील. किंवा अशी मोकाट जनावरे चोरूनलपून कत्तलखाण्यात पोचतील व कसाबांचा धंदा आणखी तेजीत येईल.
योग्य उपाययोजना न झाल्यास हा गोवंश हत्या बंदी कायदा म्हणजे शेतकर्‍यासाठी आणि गोवंशासाठी ’साडेसाती’ ठरणार आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

- गंगाधर मुटे